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गुरुवार, 7 जुलाई 2016

भारतीय जनता पार्टी अपना वादा निभाए - गुर्जर नेता हिम्मत सिंह

दोस्तों ,राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नें अपने चुनावी घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 14 में के अनुसार " विशेष पिछड़ा में सम्मलित गुर्जर ,रायका ,बंजारा ,गडरिया ,व गाडियाँ लुहार जातियों की विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण की सभी संवैधानिक बाधाएँ दुर कर 5प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा संविधान की नवीं अनुशूची में सम्मलित कराने के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।" भाजपा का विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल सभी जातियों नें समर्थन किया जिसके कारण राजस्थान में भाजपा का प्रचंड बहुमत आया और श्रीमति वसुंधरा राजे जी के नेत्तृत्व में भाजपा की सरकार बनीं एक साल बाद लोकसभा चुनावों में भी विशेष पिछड़ा वर्ग नें भाजपा का ही समर्थन किया परिणामस्वरूप भाजपा को राजस्थान में 25 की 25सीटें मिली थी । दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार नें विशेष पिछडा वर्ग के आरक्षण पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की तो राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति नें 11मई 2015 को राजस्थान सरकार से न्याय मांगा तथा "न्याय यात्रा " निकालीं गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र में दस दिन तक हमनें राज्य सरकार से न्याय मांगा पर सरकार नें नजरअंदाज किया मजबूरन 21मई 2015को हमें (पिलूकापुरा)बयाना में आन्दोलन करना पडा था । राज्य सरकार नें हमें समझोते के लिए आमन्त्रित किया तथा 28मई 2015को हमारा राज्य सरकार द्रारा गठित मंत्रीमण्डलीय उप समिति के साथ समझौता हुआ था समझौते मुताबिक विशेष पिछड़ा घुमन्तु वर्ग का 5%आरक्षण का नया विधेयक मानसून सत्र में लाया जायेगा इसके साथ हमारी अन्य आठ मांगों पर राज्य सरकार से समझौता हुआ था ।समझौते की पालनार्थ राजस्थान विधानसभा सभा में दिनांक 24सितंबर 2015 को विशेष पिछड़ा घुमन्तु वर्ग का 5% आरक्षण विधेयक पारित कर राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने के बाद 16अक्टूबर 2015 को कार्मिक विभाग नें गजट नौटिफिकेशन जारी कर हमें 5%आरक्षण का लाभ देना शुरु कर दिया था,परन्तु बडे खेद के साथ कहना पड़ रहा हैं राजस्थान सरकार में बैठे प्रशासकीय अधिकारीयों नें जारी नयीं भर्तीयों हमें 5%आरक्षण का लाभ देने में रोडा अटका रहै हैं ।राजस्थान सरकार व हमारे आरक्षण पर समाधान करने हेतु गठित मंत्री मंण्डलीय उप समिति को बार-बार अवगत कराने के बाद भी हमारे समझौते की पालना नहीं हों रहीं हैं । राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार हमें आन्दोलन के लिए मजबूर कर रहीं हैं ।राजस्थान सरकार द्दारा विशेष पिछडा घुमन्तु वर्ग के नयें आरक्षण विधेयक को पारित हुए 8माह हो गयें तथा लोकसभा का मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र ,बजट सत्र व वर्तमान में भी लोकसभा चल रहीं हैं ,केन्द्र सरकार नें अभी तक हमारे आरक्षण विधेयक को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया हैं । इस मांग पर हमारे समाज के मंत्री ,सांसद ,विधायक सभी चुप हैं, गुर्जर समाज के बहुत सामाजिक संगठन बनें हुए हैं तथा नेता भी बहुत हैं हमारे गुर्जर समाज व विशेष पिछडा घुमन्तु वर्ग में लेकिन सभी नें रहस्यमय चुपी साध रखी हैं । दोस्तों मैने कल प्रेस-विज्ञप्ति जारी कर सरकार के सामने हमारे सभी मुद्दों उठाया हैं ,मै आपको भाजपा का घोषणा-पत्र ,हमसे किये गयें समझौते की प्रति व आज के अखबारो की कटिग पोस्ट कर रहा हूँ ।आपसे निवेदन हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर अपने विचार रखें व विशेष पिछड़ा घुमन्तु वर्ग में शामिल सभी जातियों के नेताओं पर दबाव बनाए लोगों को जागरूक करें अपने अधिकारों के प्रति,राजस्थान सरकार व केन्द्र सरकार को ज्ञापनो के माध्यम से अवगत कराये तथा अपनी ताकत का परिचय देवें ,संभव हो तो धरनें प्रदर्शन भी करें यदि‍ समय रहतें यह सब नहीं किया तो हमें बहुत बडी़ कीमत चुकानी पड सकतीं हैं ॥।धन्यवाद ॥।


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